शारिरीक शिक्षण आणि खेळांना प्रोत्साहन देणारी धोरणे

 

Recent Government policies for promoting physical education and sports in India	शारिरीक शिक्षण आणि खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारची अलीकडील धोरणे
Today sport emerges as an important component of socio-economic development of a country. The active participation in sports improves community health and productivity, reduces medical expenses, imbibes discipline in character and enhances social cohesion. The execution of a mega sporting event helps in developing infrastructure, generating employment, securing inflow of foreign capital and thus contributes significantly to the economic development of a country. Therefore, it can be said that the impact of sports on the society is multi-dimensional. The government plays a crucial role in promoting sports in a country. The government and governmental organizations constitute the public sector of the sports industry, which is responsible in making sports policies, allocating grants for developing infrastructure, nurturing talents and designing specialized programmes for overall development of sports. The year 1982 was significant in the history of sports in India. In that year, India organized the Asian Games for the second time. Prior to that, not much emphasis had been given to sports in public policies. The Union Ministry of Youth Affairs and Sports plays a major role in promoting sports in India. The Sports Authority of India (SAI) that works under the Ministry of Youth Affairs & Sports is responsible for the promotion of Sports and Games in the country. Authority formulates and implements a series of reforms and schemes to boost Sports development. The Government considers that people should involve sports and fitness-related activities in their daily routine for a better and healthier life. Even PM Narendra Modi has on numerous occasions urged people to give priority to sports and games in their everyday life. Sports play an important role in everyone’s life, be it athletes, sportspersons, students, youth or adults. It is essential for physical as well as mental development. Considering the importance of sports, the Government has launched several schemes and initiatives in the field of sports and games. Have a look at some of the schemes: 1. Fit India Movement The scheme is launched on 29 August on the occasion of National Sports Day 2019 by Prime Minister Modi himself at Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. 2. Khelo India Scheme The Khelo India Scheme was launched in 2016 after the merger of three schemes - Rajiv Gandhi Khel Abhiyan (RGKA), Urban Sports Infrastructure Scheme (USIS) and National Sports Talent Search Scheme (NSTSS). The scheme aims to boost mass participation of youth in annual sports games and competitions. Khelo India (National Programme for Development of Sports Scheme) aims to achieve the twin objectives of mass participation and promotion of excellence in sports. The scheme strives to promote “Sports for All” as well as “Sports for Excellence". The scheme was revamped in the year 2017 with an aim to mainstream sports as a tool for individual and community development, economic development and national development. 3. Sports Talent Search Portal Vice President M.Venkaiah Naidu in August 2017 launched the Sports Talent Search Portal to spot the best talent among the youth of India. The portal allows young people to upload their achievements. Applicants who get shortlisted are then called for trials and the qualified candidates then get to take part in the schemes of the Sports Authority of India (SAI). 4. National Sports Development Fund The National Sports Development Fund (NSDF) was formed in November 1998 by the then Government to promote sports and games in India. The Fund was established under the Charitable Endowments Act, 1890 to administer the funds for sports activities, tournaments, competitions, infrastructure and training of the sportspersons. The Union Sports Ministry has recently granted Rs 35 crore from the National Sports Development Fund (NSDF) to Sports Authority of India (SAI) for the training of athletes taking part in the Target Olympic Podium Scheme (TOPS). 5. High-level committee to address grievances of women sportspersons In 2017 on the occasion of International Women Day (8 March), the Union Ministry of Youth Affairs and Sports on constituted a committee under the chairmanship of AS & FA to address and resolve the complaints and grievances of women sportsperson. The committee is also comprised of athletes, advocate, a senior officer of the Ministry of Youth Affairs & Sports and a sports journalist. All the members of the Committee are women. 6. Empowered Steering Committee on Sports The Empowered Steering Committee (ESC) was constituted in January 2017 on the recommendations of the Olympic Task Force. The Committee is responsible for preparing a comprehensive action plan for effective participation of Indian players in the Olympic Games of 2020 (Tokyo), 2024 (Paris) and 2028 (Los Angeles). 7. National Sports Awards Scheme Every year, the Government acknowledges and honours sports personalities with the Rajiv Gandhi Khel Ratna, Arjuna Awards, Dhyanchand Awards, and Dronacharya Awards for their achievements and contributions as sportspersons and coaches in the field of sports. 8. Sports & Games for Persons with Disabilities Scheme Under this scheme, the differently-abled sportspersons are trained in their field for conducting sports competitions and assisting schools and institutes having differently-abled sportspersons.   9. Promotion of sports amongst School Students under the Samagra Shiksha Scheme The Department of School Education and Literacy in April 2018 launched an Integrated Scheme for School Education - Samagra Shiksha after merging Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) and Teacher Education (TE). Under this new scheme, Sports and Physical Education component is included to provide funds for sports equipment of indoor and outdoor games in all government schools. The scheme aims for the holistic development of children by encouraging their active involvement in Sports, Physical activities, Yoga, and Co-curricular activities. 10. Target Olympic Podium Scheme The Sports Ministry launched the ‘Target Olympic Podium (TOP)’ Scheme in May 2015 under the National Sports Development Fund (NSDF) to support the potential medal prospects for Olympic Games of 2016 and 2020. The main focus is given to Athletics, Badminton, Boxing, Archery, Wrestling and Shooting sports.	आज खेळ देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून उदयास आला आहे. खेळांमध्ये सक्रिय सहभागाने समुदायाचे आरोग्य आणि उत्पादकता सुधारते, वैद्यकीय खर्च कमी होतो, व्यक्तिशः अनुशासन कमी होते आणि सामाजिक सामंजस्य वाढवते. मेगा स्पोर्टिंग इव्हेंटच्या अंमलबजावणीमुळे पायाभूत सुविधा विकसित करण्यास, रोजगार निर्मितीस, परकीय भांडवलाची गुंतवणूक होण्यास मदत होते आणि अशा प्रकारे देशाच्या आर्थिक विकासास महत्त्वपूर्ण योगदान होते. म्हणूनच असे म्हणता येईल की खेळावर समाजात होणारा परिणाम बहुआयामी आहे. देशातील खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. सरकार आणि सरकारी संस्था क्रीडा उद्योगांचे सार्वजनिक क्षेत्र स्थापन करते जे क्रीडाविषयक धोरणे बनविण्यास, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अनुदानाचे वाटप करण्यास, कलागुणांचे पालन करण्यास आणि खेळाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष कार्यक्रम रचना करण्यासाठी जबाबदार आहेत. भारतातील क्रीडा इतिहासात 1982 हे वर्ष महत्त्वपूर्ण होते. त्यावर्षी भारताने दुस-यांदा आशियाई खेळांचे आयोजन केले. त्याआधी सार्वजनिक धोरणांमध्ये खेळावर जास्त जोर देण्यात आला नव्हता. केंद्रीय युवा कार्य व क्रीडा मंत्रालय भारतातील खेळाला चालना देण्यासाठी प्रमुख भूमिका निभावत आहे. युवा आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणार्‍या भारतीय क्रीडा प्राधिकरणास (एसएआय) देशातील क्रीडा व खेळांच्या बढतीस  जबाबदार धरले आहे. प्राधिकरणाने क्रीडा विकासास चालना देण्यासाठी अनेक सुधारणांची आणि योजनांची सूत्रे तयार केली व अंमलात आणली. चांगल्या आणि निरोगी जीवनासाठी लोकांच्या दैनंदिन कामांमध्ये खेळ आणि तंदुरुस्तीशी संबंधित उपक्रम समाविष्ट व्हावेत असा सरकारचा विचार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा असंख्य प्रसंगी लोकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात क्रीडा आणि खेळांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले आहे. प्रत्येकाच्या जीवनात खेळ महत्वाची भूमिका निभावतात, मग ते क्रीडापटू, खेळाडू, विद्यार्थी, तरुण किंवा प्रौढ असोत. हे शारीरिक तसेच मानसिक विकासासाठी आवश्यक आहे. खेळाचे महत्त्व लक्षात घेऊन सरकारने खेळ व क्रीडा क्षेत्रात अनेक योजना व उपक्रम सुरू केले आहेत. काही योजना पहा: 1. सुदृढ/तंदुरुस्त भारत चळवळ (फिट इंडिया मुव्हमेंट) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियम, नवी दिल्ली येथे २९ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय क्रीडा दिन 2019 च्या निमित्ताने ही योजना सुरू केली आहे. 2. खेलो इंडिया योजना राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए), अर्बन स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम (यूएसआयएस) आणि नॅशनल स्पोर्ट्स टॅलेंट सर्च स्कीम (एनएसटीएसएस) या तीन योजनांचे विलीनीकरण झाल्यानंतर खेलो इंडिया योजना २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. वार्षिक क्रीडा खेळ आणि स्पर्धांमध्ये तरुणांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग वाढविणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. खेलो इंडिया (नॅशनल प्रोग्राम फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्कीम) चे ध्येय आहे की जनतेच्या सहभागाची आणि क्रीडा क्षेत्रातील उत्कृष्टतेस प्रोत्साहन देणे ही दोन उद्दिष्टे सफल करणे. “सर्वांसाठी क्रीडा” (“स्पोर्ट्स फॉर ऑल”) तसेच “उत्कृष्टतेसाठी क्रीडा” (“स्पोर्ट्स फॉर एक्सलन्स”) ची जाहिरात करण्यासाठी ही योजना प्रयत्नशील आहे. वैयक्तिक आणि समुदायाच्या विकासाचे, आर्थिक विकासाचे आणि राष्ट्रीय विकासाचे खेळ/क्रीडा मुख्य साधन म्हणून उद्दीष्ट ठेवून या योजनेचे सन २०१७  मध्ये नवीन रूपांतर करण्यात आले. 3. क्रीडा प्रतिभा/प्रज्ञा शोध पोर्टल (स्पोर्ट्स टॅलेंट सर्च पोर्टल) ऑगस्ट २०१७ मध्ये उपराष्ट्रपती एम. वेंकैया नायडू यांनी भारतातील तरुणांमध्ये उत्कृष्ट प्रतिभा शोधण्यासाठी स्पोर्ट्स टॅलेंट सर्च पोर्टल सुरू केले. पोर्टलवर तरुणांना त्यांची कामगिरी अपलोड करता येते. ज्या अर्जदारांना शॉर्टलिस्ट केले गेले आहे त्यांना चाचणीसाठी बोलावण्यात येते आणि पात्र उमेदवार नंतर भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या (एसएआय) योजनांमध्ये भाग घेऊ शकतात. 4. राष्ट्रीय क्रीडा विकास निधी राष्ट्रीय खेळ विकास निधी (एनएसडीएफ) ची स्थापना तत्कालीन सरकारने नोव्हेंबर 1998 मध्ये केली होती. चॅरिटेबल एंडॉवमेंट्स अ‍ॅक्ट 1890 अन्वये क्रीडा उपक्रम, स्पर्धा, सामने, पायाभूत सुविधा व क्रीडापटूना प्रशिक्षण देण्यासाठी निधीची स्थापना केली गेली. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने लक्ष्य ऑलिम्पिक पोडियम योजनेत (टीओपीएस) भाग घेत असलेल्या एथलीट्सच्या प्रशिक्षणासाठी राष्ट्रीय क्रीडा विकास निधी (एनएसडीएफ) कडून भारतीय क्रीडा प्राधिकरणास (एसएआय) नुकतीच र३५  कोटी रुपये इतकी रक्कम मंजूर केली आहे. 5. महिला खेळाडूंच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती २०१७ मध्ये आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने (८ मार्च) केंद्रीय युवा कार्य व क्रीडा मंत्रालयाने ए.एस. आणि एफ.ए. च्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. समितीत एथलीट्स, वकील, युवा कार्य व क्रीडा मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि क्रीडा पत्रकार यांचादेखील समावेश आहे. समितीचे सर्व सदस्य महिला आहेत. 6. क्रीडाविषयक सुकाणू समिती ऑलिम्पिक टास्क फोर्सच्या शिफारशीनुसार जानेवारी २०१७ मध्ये सशक्त सुकाणू समिती (ईएससी) ची स्थापना केली गेली. २०२० (टोकियो), २०२४ (पॅरिस) आणि २०२८ (लॉस एंजेलिस) च्या ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये भारतीय खेळाडूंच्या प्रभावी सहभागासाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करण्याची समितीची जबाबदारी आहे. 7. राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार योजना दरवर्षी, सरकार क्रीडा क्षेत्रातील खेळाडू आणि प्रशिक्षक म्हणून केलेल्या कामगिरीबद्दल व्यक्तींचा राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, आणि द्रोणाचार्य पुरस्काराने त्यांचा परिचय आणि सन्मान करते. 8. अपंग व्यक्तींसाठी खेळ व क्रीडा या योजनेअंतर्गत, अपंग क्रीडापटूंना त्यांच्या क्षेत्रात क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी आणि वेगवेगळ्या अपंग खेळाडू असणा-या शाळा आणि संस्थांना मदत करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. 9. समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये खेळाचा प्रचार आणि प्रसार शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाने एप्रिल २०१८ मध्ये सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) आणि शिक्षक शिक्षण (टीई) विलीन झाल्यानंतर शालेय शिक्षण - समग्र शिक्षा एकात्मिक योजना सुरू केली. या नवीन योजनेंतर्गत, सर्व शासकीय शाळांमध्ये इंडोअर आणि आउटडोअर खेळांच्या उपकरणासाठी निधी उपलब्ध करण्यासाठी क्रीडा आणि शारीरिक शिक्षण घटकांचा समावेश केला आहे. क्रीडा, शारिरीक उपक्रम, योग आणि सह-अभ्यासक्रमाच्या बाबींमध्ये सक्रिय सहभागास प्रोत्साहन देऊन मुलांचा सर्वांगीण विकास करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. 10. लक्ष्य ऑलिम्पिक व्यासपीठ योजना (टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम स्कीम) क्रीडा मंत्रालयाने २०१६ आणि २०२० च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या संभाव्य पदकांच्या अपेक्षाना पाठबळ देण्यासाठी राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट फंड (एनएसडीएफ) अंतर्गत मे २०१५ मध्ये 'लक्ष्य ऑलिम्पिक पोडियम (टॉप)' योजना सुरू केली. मुख्यत: एथलेटिक्स, बॅडमिंटन, बॉक्सिंग, तिरंदाजी, कुस्ती आणि नेमबाजी या खेळासाठी.
संदर्भ:  https://www.nationalsportstalenthunt.com/iFileSAI/adminIndexPage

 

मराठी रुपांतर

 

सोपान एकनाथ कांगणे

महाराष्ट्रीय मंडळाचे, चंद्रशेखरआगाशे शारीरिक शिक्षणमहाविद्यालय, गुलटेकडी, पुणे